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सागर. सागर मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से मान्यता दिलाने के लिए प्रदेश सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय की मदद लेने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर कॉलेज डीन डॉ. एससी तिवारी को मान्यता एमसीआई द्वारा मान्यता देने में की जा रही देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा गया है।
दूसरी ओर समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा की तरफ से मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी। याचिका में उन्होंने सागर मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने में एमसीआई द्वारा कथित भेदभाव को मुद्दा बनाया है।
सरकार के पास न्यायालय जाने का विकल्प बहुत पहले से खुला था लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रदेश के अन्य 5 मेडिकल कॉलेजों के हालात देखकर एमसीआई को सीधे कोर्ट में खड़ा करने में हिचक रहा था। एमसीआई ने इस वर्ष इन सभी कालेजों को मान्यता देने से इंकार कर दिया है।
बताया जाता है कि जैसे ही प्रदेश के एक प्राइवेट कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट की मदद लेने का मन बना लिया। सूत्रों के मुताबिक 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में देश के अन्य कॉलेजों की मान्यता के संबंध में फैसला होना है, संभवत: सरकार को भी इसी दिन अपनी याचिका का जवाब मिल जाएगा।