पंद्रहवी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण की बुधवार को सागर मे बैठक आयोजित हुई। जिसमे प्राधिकरण द्वारा आबादी के आधार पर ही जिलोंं मे राशि खर्च करने का निर्णय लिया गया है।
बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया की अध्यक्षता मे सागर कलेक्ट्रोट मे आयोजित बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डालचंद पटेल, जय प्रकाश चतुर्वेदी, सदस्य गोविन्द्र सिंह कौरव व बृजेश पाल, कमिश्नर एलएस बघेल , कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक मे चालू वित्त के दौरान प्राधिकरण को प्राप्त 1 करोड 60 लाख के बजट का बंटवारा आबादी के आधार पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र मे प्रवेश द्वारा बनवानो के अलावा प्रत्येक जिले मे एक-एक यादगार काम कराने का भी निणर्र् लिया गया है।
प्राधिकरण के काम काज के सिलसिले में जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि प्राधिकरण को प्राप्त आवंटन के विरूद्ध विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार है। उन्होने बताया कि प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
इसी सिलसिले में सागर के संभागायुक्त एलएस बघेल ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल द्विवेदी को आवश्यक प्रस्ताव व बजट प्रावधान के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाने के निर्देश दिए।
बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया की अध्यक्षता मे सागर कलेक्ट्रोट मे आयोजित बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डालचंद पटेल, जय प्रकाश चतुर्वेदी, सदस्य गोविन्द्र सिंह कौरव व बृजेश पाल, कमिश्नर एलएस बघेल , कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक मे चालू वित्त के दौरान प्राधिकरण को प्राप्त 1 करोड 60 लाख के बजट का बंटवारा आबादी के आधार पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र मे प्रवेश द्वारा बनवानो के अलावा प्रत्येक जिले मे एक-एक यादगार काम कराने का भी निणर्र् लिया गया है।
प्राधिकरण के काम काज के सिलसिले में जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि प्राधिकरण को प्राप्त आवंटन के विरूद्ध विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार है। उन्होने बताया कि प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
इसी सिलसिले में सागर के संभागायुक्त एलएस बघेल ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल द्विवेदी को आवश्यक प्रस्ताव व बजट प्रावधान के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाने के निर्देश दिए।
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