प्रदेश मे अतिक्रमणकारियों को तीन महीने तक समझाइश दी जाएगी। उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाएगा व बेजा कब्जाधारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दायर किए जाएगेंं। यह बात बुलडोजन मंत्री के रूप मे मशहूर प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री व बाबूलाल गौर ने सागर में विश्रामगृह मे पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही।
हाल ही में सागर जिले के प्रभारी मंत्री नियुक्त हुए श्री गौर शनिवार को अपने पहले दौरे पर सागर आए थे। हैलिकाफ्ट से सुबह 11 बजे सागर पहुंचने के बाद प्रभारी मंत्री ने जिला पंचायत के सभागार में सागर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के नगरीय निकाय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक मे भाग लिया।
दोपहर साढ़े तीन बजे सर्किट हाउस मे पत्रकारों से चर्चा मे उन्होने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश की सभी 14 नगर निगमों, 85 नगर पालिकाओं व 176 पंचायतों को सक्षम बनाना है। जिससे यहां के रहवासियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो सकें। एक जनवरी से नगरीय निकायों मे डे्रस को सख्ती से लागू कराए जाने के निर्णय को उन्होंने इस दिशा मे उठाया अपना पहला अहम कदम बताया।
इसी सिलसिले मे उन्होने स्थानीय निकायों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दिए जाने का जिक्र किया कि वे अपना आधी डयूटी आफिस मे व आधी डयूटी मैदान मे पूरी करें। उन्होने कहा कि काम नहीं करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी लेकिन साफ सफाई के मामले मे सबसे अच्छा काम करने वाली नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों को क्रमश: 25, 10 व 5 लाख रूपए का पुरस्कार भी दिया जाए शहर की मुख्य सड़कों के निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के विभाग के निर्णय पर अमल के बारे मे पूछे गए सवाल के जवाब मे श्री गौर ने कहा कि यह प्रस्ताव अभी केबिनेट के समक्ष रखा जाना है।
सागर संभाग पिछले साल घोषित हुई पवित्र नगरी घ्पन्ना के बारे मे चर्चा के दौरान बताया कि सागर जिले में रानगिर क्षेत्र को भी पवित्र नगरी बनाए जाने के बारे मे भी विचार किया जाएगा।
दोपहर साढ़े तीन बजे सर्किट हाउस मे पत्रकारों से चर्चा मे उन्होने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश की सभी 14 नगर निगमों, 85 नगर पालिकाओं व 176 पंचायतों को सक्षम बनाना है। जिससे यहां के रहवासियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो सकें। एक जनवरी से नगरीय निकायों मे डे्रस को सख्ती से लागू कराए जाने के निर्णय को उन्होंने इस दिशा मे उठाया अपना पहला अहम कदम बताया।
इसी सिलसिले मे उन्होने स्थानीय निकायों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दिए जाने का जिक्र किया कि वे अपना आधी डयूटी आफिस मे व आधी डयूटी मैदान मे पूरी करें। उन्होने कहा कि काम नहीं करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी लेकिन साफ सफाई के मामले मे सबसे अच्छा काम करने वाली नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों को क्रमश: 25, 10 व 5 लाख रूपए का पुरस्कार भी दिया जाए शहर की मुख्य सड़कों के निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के विभाग के निर्णय पर अमल के बारे मे पूछे गए सवाल के जवाब मे श्री गौर ने कहा कि यह प्रस्ताव अभी केबिनेट के समक्ष रखा जाना है।
सागर संभाग पिछले साल घोषित हुई पवित्र नगरी घ्पन्ना के बारे मे चर्चा के दौरान बताया कि सागर जिले में रानगिर क्षेत्र को भी पवित्र नगरी बनाए जाने के बारे मे भी विचार किया जाएगा।
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